भारतीय संविधान कक्षा 8 एन० सी० ई० आर० टी० की राजनीतिक विज्ञान पुस्तक की अध्याय 1 है। इसमें हम जानेगें की किसी राज्य के लिए संविधान क्यों जरुरी होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनओं को जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को याद करेंगे और साथ ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसे बनाने में सावधानी बरती गयी है फिर भी पुस्तक का सहारा आवश्य लें।
भारतीय संविधान अध्याय 1 स्मरणीय तथ्य
भारतीय संविधान सभा की गठन का माँग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले 1934 में किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरन यह माँग और भी अधिक बढ़ गयी और अंततः 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया।
संविधान सभा का कार्य दिसंबर 1946 में आरम्भ किया गया और नवम्बर 1949 में संविधान बनाने का कार्य पूरा हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागु किया गया।
संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमे देश के सभी नागरिको के लिए एक समान नियम होते है। हम कह सकते है की संविधान नागरिको को एक वैद्य जीवन देना वादा करता है। संविधान के बिना देश एक जंगल के समान होता है।
नेपाल में पहले राजतंत्र था जिसे वह के लोगों ने संघर्ष कर के लोकतंत्र में प्रवर्तित कर दिया ही। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुआ था।
लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमे जानत अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करती है। इस व्यवस्था में किसी नेता का उत्तराधिकरी उसका कोई वंशज नहीं होता है बल्कि जनता निर्णय लेती है की अगला नेता कौन होगा।
भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा यह निर्णय संविधान निर्माण से बहुत पूर्व ही तैय हो चुकी थी। इसके साथ यह भी तैय थी की भारतीय संविधान सभी धर्म, जाती और समूह के हित का ख्याल रखेगी।
भारतीय संविधान अध्याय 1 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर
प्रश्न:1. किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरुरत क्यों होती है?
उत्तर: किसी भी देश को चलने के लिए संविधान की जरुरत पड़ती है नहीं तो उस देश में जंगल राज स्थापित हो जायेगा। संविधान लोकतांत्रिक देश को राजतंत्र से भिन्न बनती है। लोकतांत्रिक देश में संविधान जनता के प्रतिनिधि को निरंकुश बनाने से रोकती है। लोकतंत्र में भले ही जनता के प्रतिनिधि जनताओ द्वारा चुनी जाती है इसके बावजूद नेता अपने शक्ति का प्रयोग जनता के विरुद्ध कर सकता है। इसलिए लोकतंत्र में संविधान जरुरी है जो नेताओं के करोयों को सही दिशा में प्रयोग के लिए बाध्य करता है।
उत्तर: किसी भी देश को चलने के लिए संविधान की जरुरत पड़ती है नहीं तो उस देश में जंगल राज स्थापित हो जायेगा। संविधान लोकतांत्रिक देश को राजतंत्र से भिन्न बनती है। लोकतांत्रिक देश में संविधान जनता के प्रतिनिधि को निरंकुश बनाने से रोकती है। लोकतंत्र में भले ही जनता के प्रतिनिधि जनताओ द्वारा चुनी जाती है इसके बावजूद नेता अपने शक्ति का प्रयोग जनता के विरुद्ध कर सकता है। इसलिए लोकतंत्र में संविधान जरुरी है जो नेताओं के करोयों को सही दिशा में प्रयोग के लिए बाध्य करता है।
प्रश्न:2. संघवाद से क्या तात्पर्य है?
उत्तर: किसी देश में एक से ज्यादा स्तरों का सरकार होना संघवाद कहलाता है। जैसे भारत में देश को राज्यों के रूप में बाँटा गया है। प्रत्येक राज्य में अलग-अलग सरकार काम करती है। ये सभी केंद्र सरकार को समर्थन देते है। पहला स्तर केंद्र सरकार है और दूसरे स्तर में राज्य सरकार है। इसके निचे पंचायत कार्य करती है जिसे तीसरा स्तर कहा जाता है। हम कह सकते है की भारत में त्रिस्तरीय शासन है। इसे ही संघवाद कहते है।
उत्तर: किसी देश में एक से ज्यादा स्तरों का सरकार होना संघवाद कहलाता है। जैसे भारत में देश को राज्यों के रूप में बाँटा गया है। प्रत्येक राज्य में अलग-अलग सरकार काम करती है। ये सभी केंद्र सरकार को समर्थन देते है। पहला स्तर केंद्र सरकार है और दूसरे स्तर में राज्य सरकार है। इसके निचे पंचायत कार्य करती है जिसे तीसरा स्तर कहा जाता है। हम कह सकते है की भारत में त्रिस्तरीय शासन है। इसे ही संघवाद कहते है।
प्रश्न:3. सार्वभौमिक मताधिकार क्या है?
उत्तर: जब देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेद-भाव के मत देने का स्वतंत्रता प्राप्त हो तो उसे सार्वभौमिक मताधिकार कहते है। भारत में सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ मत देने की न्यूनतम आय 18 वर्ष है। 18 वर्ष तथा इससे ऊपर के सभी नागरिको को मत देने का अधिकार है चाहे वह किसी भी जात, धर्म या लिंग को।
उत्तर: जब देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेद-भाव के मत देने का स्वतंत्रता प्राप्त हो तो उसे सार्वभौमिक मताधिकार कहते है। भारत में सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ मत देने की न्यूनतम आय 18 वर्ष है। 18 वर्ष तथा इससे ऊपर के सभी नागरिको को मत देने का अधिकार है चाहे वह किसी भी जात, धर्म या लिंग को।
प्रश्न:4. संविधान में शक्तियों का बँटवारा किस प्रकार किया गया है?
उत्तर: सरकार के तीन अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में जनता द्वारा प्रत्येक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते है। कार्यपालिका ऐसे लोगो का समूह होता है जो कानूनों को लागु करने और शासन चलने का कार्य देखते है। इनका कार्य न्याय पूर्ण है या नहीं ये देखना न्यायपालिका का कार्य होता है। अर्थात न्यायलय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है।
उत्तर: सरकार के तीन अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में जनता द्वारा प्रत्येक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते है। कार्यपालिका ऐसे लोगो का समूह होता है जो कानूनों को लागु करने और शासन चलने का कार्य देखते है। इनका कार्य न्याय पूर्ण है या नहीं ये देखना न्यायपालिका का कार्य होता है। अर्थात न्यायलय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है।
प्रश्न:5. मौलिक अधिकार क्या होता है?
उत्तर: नागरिको के बहुमुखी विकास के लिए जिन अधिकारों का होना आवश्यक है उसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शासन के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार।
उत्तर: नागरिको के बहुमुखी विकास के लिए जिन अधिकारों का होना आवश्यक है उसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शासन के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार।
प्रश्न:6. 13 वर्ष के एक बच्चा का कारखाना में काम करना, क्या है मौलिक अधिकार के विरुद्ध है?
उत्तर: हाँ इससे भी मौलिक अधिकार का हुआ है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराना बाल मजदूरी के अंतर्गत आता है। यह बच्चों का शोषण करना कहलायेगा। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है।
उत्तर: हाँ इससे भी मौलिक अधिकार का हुआ है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराना बाल मजदूरी के अंतर्गत आता है। यह बच्चों का शोषण करना कहलायेगा। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है।
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